अब ई-विलेज योजना से सुविधाएं होंगी आसान

अभी तक जन सुविधा केन्द्रों के जरिये ग्रामीणों को 26 सेवाएं देने में लगा शासन-प्रशासन और आगे के कामों को आसान करने में लग गया है। इसके लिए शासन ने ई-विलेज योजना को उपयुक्त माना है। इसे जनपद में प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकारी कामों के लिए ग्रामीणों की वेवजह की दौड़भाग नए साल से कम होने की उम्मीद है।

प्रदेश सरकार ई विलेज योजना के जरिये ग्रामीणों को सभी सुविधाओं का लाभ उनके गांव में मुहैया कराने जा रही है। इसमें आय, जाति, नविास, शिक्षा, सिंचाई, बिजली, छात्रवृत्ति, पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के लिए दूरदराज के ग्रामीणों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। विगत दिनों पूर्व लखनऊ में ई विलेज योजना के तहत प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रदेश के आईटी विशेषज्ञों की मौजूदगी में इस योजना की जानकारी दी गई थी। दरअसल ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

कई बार कार्यालय में जाने पर ग्रामीणों का काम पूरा नहीं होता है। सरकार का प्रयास है कि इस प्रकार की समस्या समाप्त करने के लिए ई विलेज योजना के तहत गांवों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा। गांव में एक सुविधा केंद्र होगा, जो ग्रामीणों की सिंचाई के अलावा अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा। शासन ने पिनकोड के साथ गांव की सूची मांगी है। उम्मीद है कि नए साल से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी।

इस योजना को लेकर जनपद के अधिकारी भी प्रयासरत हैं। विकास विभाग समेत इसका लाभ ग्रामीणों को देने के लिए सक्रिय हो गये हैं। फीडिंग के आधार पर सुविधा ई विलेज योजना के तहत ग्रामीणों को बिजली, बीज, पानी के लिए सुविधा केंद्र पर जाना होगा। वहां अनलाइन डिमांड फीड किया जाएगा। इसी के साथ संबंधित विभाग में गांव की सूचना और ग्रामीण का नाम चला जाएगा। जिस व्यक्ति की फीडिंग पहले होगी, उसे पहले सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाएगा।